इस लेख में हम आपको Piyush Goyal की कानून के प्रति कितना सम्मान है वो देखने वाले है , वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि 10 मिनट में एंबुलेंस सेवा देने वाली ‘क्विक-कॉमर्स’ कंपनियों को देश के कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। ये बात उन्होंने तब कही जब ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 मिनट में एंबुलेंस सेवा शुरू की। अब ब्लिंकिट के ऐप पर यूजर्स एंबुलेंस बुक कर सकते हैं।
कानून तोड़ने की इजाजत नहीं
ब्लिंकिट के इस फैसले पर Piyush Goyal ने कहा कि किसी भी कंपनी को सेवाएं देते वक्त देश के कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि “एंबुलेंस या दवाएं देने वाली कंपनियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी कानूनी नियमों का पालन करें। कोई भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है।”
क्विक-कॉमर्स पर सरकार की नजर
छोटे दुकानदारों ने ‘क्विक-कॉमर्स’ और ‘ई-कॉमर्स’ कंपनियों के खिलाफ जो शिकायतें की हैं, उन पर गोयल ने कहा कि सरकार इस मामले पर नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने पहले ही कई कंपनियों के खिलाफ कदम उठाए हैं जो कानून का पालन नहीं कर रही थीं।
स्टार्टअप्स के घटते मूल्यांकन पर विचार
कुछ स्टार्टअप्स के गिरते मूल्यांकन पर गोयल ने कहा कि ऐसे मामले बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि बाजार की ताकतें ही मूल्यांकन तय करती हैं और सरकार इसमें दखल नहीं देती। “अगर किसी का मूल्यांकन गिरता है या बढ़ता है, तो यह बाजार की स्थिति और प्रबंधन पर निर्भर करता है।”
तेजी से बढ़ता क्विक-कॉमर्स
क्विक-कॉमर्स कंपनियां जो कुछ ही मिनटों में सामान पहुंचाने का दावा करती हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि, इन सेवाओं में सुरक्षा और कानून के पालन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि सेवाएं सही ढंग से और कानून के दायरे में रहकर दी जाएं।
आने वाले समय की चुनौतियां
इस तेजी से बढ़ते उद्योग में आगे चलकर सुरक्षा, कानून का पालन और ग्राहकों को अच्छी सेवा देने जैसी कई चुनौतियां हैं। सरकार के निर्देश और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच देखना होगा कि ये कंपनियां कैसे खुद को आगे ले जाती हैं।
निष्कर्ष
Piyush Goyal ने जो कहा है, वह साफ संकेत है कि किसी भी कंपनी को सेवा देने के नाम पर कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। यह जरूरी है कि विकास के साथ-साथ सभी कानूनी नियमों का पालन भी हो ताकि लोगों को सुरक्षित और सही सेवाएं मिलें।
